बिहार में सरकारी स्कूल के बच्चों को मिड-डे-मील का अनाज नहीं देने वाले अफसरों से शो कॉज, मानवाधिकार आयोग ने सरकार को जारी किया था नोटिस

स्वराज भारत लाइव डेस्क : बिहार के 8 जिलों में सरकारी स्कूल के बच्चों को अब भी मध्यान भोजन का अनाज नहीं दिया जा रहा है। अनाज नहीं देने वाले 8 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्यान भोजन पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने आठों जिलों के अधिकारियों को 3 दिन में जवाब देने को कहा है।

दरअसल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को लॉकडाउन में भोजन नहीं मिलने पर संज्ञान लिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने लॉक डाउन की अवधि में विद्यालय के नामांकित बच्चों के अभिभावकों को मिड-डे-मील का खाद्यान्न देने का निर्देश जारी किया था।कई जिलों में तो प्रगति ठीक रही लेकिन 8 जिलों में खाद्यान्न वितरण की स्थिति बेहद की खराब रही।इन 8 जिलों में महज एक से लेकर आठ फीसदी है।अपर मुख्य सचिव ने जब समीक्षा की तो इसकी पोल खुली है। अब उन जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और एमडीएम डीपीओ से शो कॉज पूछा गया है।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने भोजपुर दरभंगा, कटिहार, मधुबनी ,मुजफ्फरपुर, सहरसा, सीतामढ़ी एवं सिवान के जिला शिक्षा पदाधिकारियों से पूछा है कि क्यों नहीं छात्रों के बीच खाद्यान्न का वितरण हुआ,3 दिनों में जवाब दीजिये।

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