रेड की संख्या बढ़ाएं, नाव से पेट्रोलिंग करें, ड्रोन का इस्तेमाल करें, और अवैध कारोबार को ध्वस्त करें –यशपाल मीना (जिलाधिकारी वैशाली )


Vaishali : वैशाली जिलाधिकारी यशपाल मीणा के द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में मद्यनिषेध, अवैध खनन और भूमि विवाद के मामलों की समीक्षा की गयी। मद्यनिषेध की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि शराब के कारोवार (देशी या विदेशी) से जुड़े लोगों की पहचान कर इनका नेटवर्क ध्वस्त करें। इसके लिए नियमित रूप से छापेमारी अभियान चालायी जाय। नदी के दोनों तरफ नाव से पेट्रोलिंग करायी जाय। दियारा क्षेत्र में ड्रोन कैमरा का नियमित इस्तेमाल किया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि पकड़े गये लोगों के साथ सहानुभूति नही रखी जाय बल्कि नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाय।


समीक्षा के क्रम में अधीक्षक मद्यनिषेध के द्वारा बताया गया कि विगत जुलाई माह में 155 छापेमारी की गयी है जिसमें 02 अभियोग दर्ज कराया गया है कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इस वर्ष जनवरी से जुलाई माह तक कुल 1108 रेड किये गये हैं जिसमें 74 प्राथमिकी दर्ज करायी गयी और 20 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि शराब के कारोबार में लगे वाहन को जब्त किया जाय और उसके निलामी की प्रक्रिया के लिए एक माह के अंदर प्रस्ताव उपस्थापित किया जाय ।
खनन विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारी भ्रमणशील रहें और जहाँ भी कार्रवाई करें वहाँ की फोटोग्राफी जरूर कर लें। उन्होंने कहा कि अगर कहीं से सूचना मिलती है तो तुरंत वहाँ रेड करें। बैठक में उपस्थित सभी अनुमंडल पदाधिकारियों से भी कहा गया कि सड़कों पर चल रहे बालू के ट्रैक्टर और ट्रकों को रोककर पूछ-ताछ की जाय ताकि इसके अवैध परिवहन से लोगों में भय उत्पन्न हो। खनिज विकास पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि जुलाई माह में 44 रेड किये गये हैं। कुल 5 प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है तथा 62 लाख रूपये का फाईन काटा गया है। अंजानपीर के पास बालू लदे ट्रैक्टर के खड़े रहने के विरूद्ध कार्रवाई का जिलाधिकारी के द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देश के विषय में बताया गया कि कुल 22 ट्रैक्टर पकड़ा गया था। जिलाधिकारी ने कहा कि नोटिस जारी कर इनके विरूद्ध कार्रवाई की जाय। जिलाधिकारी के पुछने पर एमडीओ ने बताया कि जिला में कुल 277 ईट भट्टा कार्यशील है। जिलाधिकारी के द्वारा यहाँ भी समय-समय पर जाँच करने का निदेश दिया गया।


भूमि विवाद की समीक्षा के क्रय में जिलाधिकारी ने कहा कि इस माह के अंतिम सप्ताह में जिला मुख्यालय में कैम्प का आयोजन किया जाएगा जिसमें सभी एसडीओ और अंचलाधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस कम्प में यह देखा जाएगा कि थानों पर कितने मामले आये और कितनों का निष्पादन किया गया और कितना मामला संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को भेजा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि विवाद के मामलों पर थाना द्वारा क्या संज्ञान लिया गया। धारा 107, 144, सीसीए और बाउण्ड डाउन की कितनी कार्रवाई हुयी। भूमि विवाद के जो मामले आये क्या वे दो परिवार या दो समुदाय के बीच के थे। इन सभी बिन्दुओं पर जिलास्तरीय कैम्प में समीक्षा की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि विवाद के निराकरण के लिए पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत सरपंच में भी शक्तियाँ निहित है। न्यायमित्र, न्याय सचिव को एक्टीव कराते हुए सरपंच के कार्यालय को भी क्रियाशील बनाने का निदेश दिया गया।
बैठक में जिलाधिकारी के साथ अनुमंडल पदाधिकारी हाजीपुर अरुण कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी महनार सुमित कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी महुआ संदीप कुमार, अधीक्षक मद्य निषेध, खनिज विकास पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

